ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹੀ

0

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ, ਚਾਵਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਬੰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ,

ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ‘ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਦਾਲ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-3 ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਪਲੀ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ-ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਗੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌੜਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.