ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਰੇ-ਭੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ

0
Chief Minister, Congress, MLA, Overpowered, Administrative, Officers

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਸਪੈਂਡ

ਸੀਆਈਏ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਸੀਆਈਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਖਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਈਏ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰੇ ਭੀਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਧ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਡੀਐਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਰੀਡਰ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਈਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਣਾ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਭਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ : ਮਦਨ ਲਾਲ

ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੇੜਲੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।