ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ

0
112

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ

ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯੂਪੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਮਾਇਨੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ

ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਆਗੂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਨ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸਲ ’ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੀਜਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੌਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ’ਚ ਤਜ਼ਵੀਜ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,

ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਵਾਂ, ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਧਿਐਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਤਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ , ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਮਤੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ’ਚ ਪਈ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲੈਕਮੇÇਲੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਈ ਵੇਅ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਹੈ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸਿਸ਼

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ