ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵਾਇਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਰਗਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਦ ਕੁ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਲਿਖੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਮਸਲਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ