ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

0
Defense Budget

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

Defense Budget | ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਇਜਾਫ਼ਾ ਫੌਜ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਇਹ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ 3.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ (ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ) ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ 2.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,

ਜਿਸ ‘ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਰਚ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ   ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 4.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਨ ਰੈਂਕ, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਹੈ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 1962 ਵਰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਏਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮਦ ‘ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤੇ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਚੌਥੇ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਵਾਰ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 2017 ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱÎਕਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਫੌਜ ‘ਤੇ 784 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਫੌਜ ਦਾ ਬਜਟ 738 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਕੇ 1190 ਅਰਬ ਯੂਆਨ (ਕਰੀਬ 178 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਵਧਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਤੰਗਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਰਮੀ ਲਈ ਐਮ-777 ਹਲਕੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਕੇ-9 ਸੈਲਫ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗੰਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਲਈ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ‘ਚ 200 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ

ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਐਨ. ਕੇ . ਸੋਮਾਨੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।