ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੰਪ

0

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ

9 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰÎਭਾਵਿਤ, ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸ ਪੈ੍ਰਸ ਵੇਅ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਅ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਢਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 264 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੱਕੀ ਜੇਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 9 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 264 ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਅ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Çਲੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

76 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਹ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵੀ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 76 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਜੇਕਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢਤੁਪ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲਾ ਘਿਰਾਓ ਦਿੱਲੀ ਘਿਰਾਓ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.