ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਗੁਆਚਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ

Democracy, Lost, Political, Decisions

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਤ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ, ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚੋਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਸਖਤੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸੁਆਰਥ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਬੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ.

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top