ਪੰਜਾਬ

‘192 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ’

'Donot, Appointment, Letter,192clerks, comes, Chief, Secretary'

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼, 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

2014 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਲਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 192 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 192 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।   ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ 192 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਤ੍ਰਿੰਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 192 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ 192 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਏਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top