ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ?

0
Does the government have the will to eradicate poverty?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ?

eradicate poverty | ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਇਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੇਅਰ ਨਾਮਕ ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ 95.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਚੌਗੁਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 106 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 28.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ 2018-19 ਦੇ 24.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਔਸਤ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕਲਿਆਣ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5.87 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੇਰਵਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਟੈਕਸਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97689 ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵਰਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।