ਵਿਚਾਰ

ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ

Economic, Revolution, GST, Inflation

ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੂਨ ਸੰਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਸਅਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ  ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ

ਇੱਕ ਵਸ਼ਤੂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ ਕੋਈ 25ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਲਜ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧੇਗੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ

ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top