‘ਉਧਾਰ’ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐ 8 ਕਰੋੜ

0
Election Commission, Forcing, Work, borrowing

ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਕੁਝ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਐ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 4 ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਉਧਾਰ’ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ 4 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਧਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਖਾ, ਮੁਕੇਰੀਆ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।