ਲੇਖ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

Essential,  NationalSecurity, Equipment

ਹਰਪੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲਾਂ, ਮੈਸੇਜ਼, ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਮੱਚਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ ਹੁੱਣ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕੌਣ ਗਲਤ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਕਈ ਭਖਵੇਂ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਛਪੀ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ .ਬੀ), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ), ਖੁਫੀਆ ਮਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਆਰਆਈ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ), ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ (ਰਾੱ), ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਰਵ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਅ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ  ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ,ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀਗਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੁੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੇ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਓ ,174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top