ਵਿਚਾਰ

ਸੀਬੀਆਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ 

Expose, Government, Interference, CBI

ਆਖਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ  ਦਾ ਭੰਡਾ ਭੰਨ੍ਹ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿਆਂ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਦੁਰਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ‘ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਤਵੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ  ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ  ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਸੀਵੀਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਏ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਚ ਮਸਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੇਗੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top