ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਖਹਿੜਾ

0
77

ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਖਹਿੜਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ

ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੈਸੋਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਸਲ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਇਹ ਦਰਵਾਜੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੁਆਉਣਗੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ,

ਜਿਸ ‘ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਨਵੇਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਕੰਪਨੀ, ਬਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਖੇਤ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬੋਅ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਰੀਏ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ  ਕੀਮਤ ਖੰਡਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੇਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕੀ ਏਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਆਂ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ
ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਸਹਾਇ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.