ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇ

0

ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 53 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1868 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਸੰਗਠਨ) ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਅ 2900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 2400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,

ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ

ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖਾਦ-ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ  ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।