ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ

0
Does the government have the will to eradicate poverty?

ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 27.2 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 30.3 ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲ ਨਹÄ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਵੋਦਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਵਰਗੇ ਰਹੱਸ ਲੁਕੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ’ਚ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇਣ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਉੁਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਫਾਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2014 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 55 ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2015 ’ਚ 80, 2016 ’ਚ 97, 2017 ’ਚ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 2018 ’ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 103ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ 2018 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 102 ’ਤੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 2020 ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

25 ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਨਹÄ ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਫਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਹਿੱਤ ਮੁਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨਾ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ’ਚ ਕਰਨਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਂਕਣ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਮੁਕਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਖਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਂਜ ਨਹÄ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹÄ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ

ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਸੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਭੁੱਖਾ, ਪਿਆਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1989 ਦੀ ਲਕੜਾਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗਰੀਬੀ 36.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੀ ਕਿ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਊਰਜਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1.90 ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 2 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹÄ ਹੈ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਇੰਨੇ ’ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੇਪਾਲ 73ਵੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 88ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 75ਵੇਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 70ਵੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ

ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਨਹÄ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖਾਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ

ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ 7 ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹÄ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੋਵੇ

ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.