ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

0

ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ/ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਲੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੁ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿੱਪੀ ਜਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਘਰ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਟਰਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਲੀਆਂ ਦੀ ਉਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰਿਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਉ. ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੰਵਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ/ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ/ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਪਾਤੜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ. 98761-01698
ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.