ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ

0
Government,  Indian, Exports

ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ 2016 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ, ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ‘ਚ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧਾ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

 ਅਸੀਂ 2014-15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਸਾਲ 2013-14 ‘ਚ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ‘ਚ ਘਟ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ -0.5 ਤੇ -9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 2017 ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਮਸਲਨ, ਟਰੇਡ ਵਾਰ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.2 ਰਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈਐਸਐਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ Àੁੱਚੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪਰੀਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵੀਸੀ ਅਰਥਾਤ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵੀਸੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵੀਸੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਜੀਵਨਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਜਸ਼ਟ ਇਨ ਟਾਇਮ’ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੀਵੀਸੀ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਰਾਮਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਇਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੇਆ ਭਰ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੀਵੀਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਵੀਸੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਜੀਵੀਸੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਜੀਵੀਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵੀਸੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਕੀਕਰਨ ਸਥਿਰ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸੀਆਈ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਿਆਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ ਐਨੀ ਘੱਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮੰਗ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਵੀਸੀ ਏਕੀਕਰਨ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਲ 2005 ‘ਚ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2016 ‘ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖਾਸੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੀਵੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੀਵੀਸੀ ਏਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਰਤ-ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜੀਵੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਆਰਵੀਸੀ ਲਈ ਓਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵੀਸੀ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਮਾਨ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਆਰਵੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੂਰਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂਅਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰੇਗਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ‘ਚ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟਰੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।