ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ

0
Online Study

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ

ਮੋਹਾਲੀ (ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ)। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗੜਾਂਗਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਆਨ ਲਾਈਨ (Online) ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੈਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ੂਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗੜਾਂਗਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿੰਡ ਕੱਜਲ ਮਾਜਰਾ ਨੇੜੇ ਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਬ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ । ਪਰੰਤੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ

ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਸਕੀ । ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐੱਸਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ