ਵਿਚਾਰ

ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ

Eat

‘ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 7 ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਫੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗਲੀ ਦੇ ਸੀਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਨ ਨਾ ਖੜਕਾਏ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕ/ਸਾਂਸਦ/ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ‘ਚ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਹੇਠ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੌ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਈ ਅਜਿਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top