ਵਿਚਾਰ

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

Implementing, Plans, BigChallenge

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਹੇਗਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਗਾਰੰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਜ਼ਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਢੇਰਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ (ਐੱਮਆਈਜੀ) ਯੋਜਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਲਿਆਣਾਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਖ਼ਜਾਨੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (ਬੀਪੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011-12 ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱੱਧੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਬੀਪੀਐੱਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ-ਗਰੀਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤ ਵਿਹਾਰਤਾ ਭਾਵ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਵਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਾਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top