35 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ

0
In 35 years, not make rules for changing law, how will action be taken against MLA

ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ, ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਐ ਪੇਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਿਯਮ, ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਕਾਰਵਾਈ ?

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ

MLA | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸੇ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਫਾਇਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੱੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

MLA |  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਗਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ‘ਰਾਜ਼’

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਰਾਜ਼’ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ?

ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨਾਂ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਨਿਯਮਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਨਿਯਮ

MLA ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।