ਆਖ਼ਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿੱਤੀ, ਕੋਵਿਡ ਹਾਰਿਆ

0

ਆਖ਼ਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿੱਤੀ, ਕੋਵਿਡ ਹਾਰਿਆ

ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ‘ਸੁਪਰੀਮੋ’ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 800 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ 290 ‘ਚ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ- ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਯੁਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖ਼ਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬੱਝੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਿਅਸਤਦਾਨ ਹਾਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਕੁਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ  ਕੇ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟਾਲ਼ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਜੀ-ਪੀਜੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁਜੀਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ  ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਮੂਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਜ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ  30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਟਾਲ਼ਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੀ੍ਰਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯੂਜੀਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੋਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ/ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ-2019-20 ਲਈ ਸਿਰਫ਼Î ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ‘ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ

ਡਾ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਜੀਸੀ  ਦਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ 27 ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ? ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ

ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਇੱਕੋ- ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 800 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ 290 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤੀਰਥੰਕਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਵਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਰਥੰਕਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਗੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

Corona

ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 390 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਨ ਯੂਜੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ
ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਭਾਟੀਆ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.