ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ

0

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ

ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਬਦਲਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ 184 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਦਸਬੰਰ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਦਸ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਮਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਹਲਾਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਸ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਦਖਲ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਯੂਐਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪੈਰਵੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ  ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਵ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੇਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਜਨੀਅਰ ਵੇਣੂ ਮਾਧਵ ਡੋਂਗਰਾ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ‘ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚੀ ਸੀ ਡੋਂਗਰਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਗਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਦਰਅਸਲ, ਮਈ 2019 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਡੋਂਗਰਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਮਕਸਦ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਾਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮਸੂਦ ਅਜਹਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਬਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ  ਪਰ ਆਖ਼ਰ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਐਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਜੀ-4 (ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਲੋਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2005 ‘ਚ ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ-4 ਨਾਂਅ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 1945 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ 51 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 193 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ 1963 ਤੋਂ 1965 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੀ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਥਾਈ (ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ) ਅਤੇ ਦਸ ਅਸਥਾਈ (ਕੁੱਲ 15) ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 (5 ਸਥਾਈ 6 ਅਸਥਾਈ) ਸੀ

1965 ‘ਚ ਹੋਏ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਖੇਤਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ


ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਸਕੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮਹਾਸਭਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਗਸਤ 2021 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ-ਸਨਮਾਨ, ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਐਨ ‘ਚ ਅਪੇਕਸ਼ਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ
ਐਨ . ਕੇ ਸੋਮਾਨੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ