ਪਲਾਇਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੌੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

0

ਪਲਾਇਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੌੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2011 ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਦਾਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਟੀਹਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 1953 ‘ਚ ਦਾਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਧਨਬਾਦ ਅਤੇ ਜਾਮਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰੂਲੀਆ ਅਤੇ ਵਰਦਮਾਨ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 350 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 2012 ‘ਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲਿਆ 1960 ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਹਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ’ ‘ਚ ਯੁਵਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ 24 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ

ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2.13 ਕਰੋੜ ਸੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਦਾਨ ਕੰਮਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ

ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ 115 ਸ਼ਰਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ 40 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖ, ਥਕਾਵਟ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

1999 ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਐਨਸੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ ਹਨ 1977 ‘ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸਨੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਨਵ-ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਉਰਵਰਕ, ਇਸਪਾਤ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨਿਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਉਜਾੜਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ

1999 ‘ਚ ਪ੍ਰੋ. ਏਐਮ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਕਾਰਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ  ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।