ਵਿਚਾਰ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ

Legal, Issue, RamTemple

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1992 ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਨ 2010 ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ” ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰੰਗਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਪੂਰਵਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਮੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਰਥਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top