ਪੰਜਾਬ

ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਨਿਯਮ, ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

Legislature will not decide on rules, where the expenditure will be Rs 5-5 crore

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਬੇਸਬਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top