ਚੀਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ

0

ਚੀਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼ਡੀਆਈ) ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਟੇਕਓਵਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ  ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਭੜਕਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਚੀਨ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ (ਪੀਪੁਲਸ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਇਨਾ) ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ 32.29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਬ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੇ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਕੰਨੀ ਹੋ ਗਈ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ

ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਧਣੀ ਹੀ ਸੀ

ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਐਫ਼ਪੀਆਈ (ਫਾਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਐਫ਼ਡੀਆਈ (ਫਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਐਫ਼ਪੀਆਈ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉੱਥੇ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੇਬੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਰੂਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ, (ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ) ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਚੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਂਡਸ ਮਾਨੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ 49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2018 ‘ਚ ਹਾਸਲ 42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2019 ‘ਚ 251 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਰੂਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।