Breaking News

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੂਹਰਾ ਝਟਕਾ

Modi, Feels, DoubleJolt

ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਏਜੰਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਪਤ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ  ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ?

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਦੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨ੍ਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਰਾਫ਼ੇਲ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ : ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ‘ਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਫਿਲਮ ਤੇ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਰੋਕ ‘ਨਮੋ ਟੀਵੀ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸਾਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਮੁਕਤ ਚੋਣ ਕਰਾਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top