ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ

PM Security Lapse Case Sachkahoon

ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਡੀਜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀ ਐਨਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ’ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ‘ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ’ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here