ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

0
178

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੋਕੇ ਤੇ ਡੋਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਜਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਵਾਧਾ:

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡੀਜਲ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 1988-89 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਆਦਤਰ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤਿੰਨ ਕੁ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਖਰਚਾ 10 ਤੋਂ 19 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਝੋਨਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਫਸਲ ਪਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣਾ:

ਸਾਲ 2001-02 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ (ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ) ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਨਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 25 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਜਣ ਤੇ ਪਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਰਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਪਾਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ।

ਕਿਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ:

ਸੂਦ ਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਡੀਜਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਸ-ਗਿਆਰਾਂ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਹੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 83 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੋਂ 42881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਤੋਂ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੀਟਰ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ (500/600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਭਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਕੁ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਡੀਜਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੱਠ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਫੂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਦਰਾਂ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜਲ ਫੁੂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ, ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਪਾਤੜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ. 98761-01698

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.