ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲ

0
Supreme Court

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲ

politics | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ 542 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 233 ਯਾਨੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾਗੀ ਛਵੀ ਦੇ ਹਨ।

2009, 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। 2008 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 790 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 796 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 129 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 673 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਆਰ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਅਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਮਐਨ ਵੈਂਕਟਚਲੈਆ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਦੁਰਾਚਾਰ, ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਾਉਮਰ ਰੋਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਾਗਦਾਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ । ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਲਾਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।