ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

0
449

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸੇਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਰਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਜਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨਾਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੂੰਆਂ ਸੰਘਣਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੂੰਆਂ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਅੱਗ ’ਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 25000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਉੁਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 13 ਕਿੱਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, 30 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼, 6 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ, 2400 ਕਿਲੋ ਕਾਰਬਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਗਾਲਣ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਸਕਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋੲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਖੁੱਡਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਰੋ ਡਰਿੱਲ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ/ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਇਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਏ. ਸੀ.ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਧੜਾ-ਧੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ/ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਲਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਤੇ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 87 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਸਾ 44 ਪੱਕਣ ਲਈ 154 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਗਾਲਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ,
ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਪਾਤੜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ. 98761-01698

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ