ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵੇ ਲਈ ਦੌੜ: ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

0
Race, Loksabha, Manipulation, Politics

ਡਾ. ਐੱਸ ਸਰਸਵਤੀ

ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਦਾ ਭਾਵ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਚੋਂ 43 ਤੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2014 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 52 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਏਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ‘ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਸਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 2014 ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 1971 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਤੇ 1991 ‘ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਣਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ 1952 ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 67.28 ਫੀਸਦੀ, 1957 ‘ਚ 58.09 ਫੀਸਦੀ, 1999 ‘ਚ 7.03 ਫੀਸਦੀ, 2004 ‘ਚ 75.87 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2009 ‘ਚ 82.68 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਬਹੁਮਤ ਤੇ ਅਸਲੀ ਬਹੁਮਤ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਅਸਲੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ 66.14 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2009 ‘ਚ 56.97 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 69 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਚੁਣਾਵੀ ਗਣਿੱਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਚੁਣਾਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੁਣਾਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ  ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਮਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਚਲਣ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਦਲ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਮੇਕ ਮਾਈ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਨਾਮਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਅਨੁਪਾਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਵਰੂਪ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਹੁਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।