ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

0
relief-middle-class

ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

Relief to the middle class | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬਜਟ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਖਰਚੇ ਭਾੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ  ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ  ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ 100 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਫੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਪਰ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ (ਸਮੱਗਰ) ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਫਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ‘ਚ 50 ਕਰੋੜ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।