ਵਿਚਾਰ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

Reservation, General, Category

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ‘ਚ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਜੋ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ’ ਜਾਂ ‘ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਮਕਸਦ ਕਾਰਨ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top