ਫੀਚਰ

ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

Risk, Bell, Increasing, Unemployment

ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੌਣ ਅਕੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ  ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਤ 26 ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ,  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗਰਾਫ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਈਐਲਓ ਨੇ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ,  ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.86 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2019 ਵਿੱਚ 1.89 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ,  ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਆਈਐਲਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੈ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 550 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਆਉਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੀਬ 53.4 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 39.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਉਂਜ ਤਾਂ 2017-19  ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ  ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ  ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 24 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2019 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ 10.7 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,  ਤਾਂ  1,54,751 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਦਮ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੇਦਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਹੈ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਿਨੈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾ-ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।

ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ,  ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ ।  ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਚਿਕਿਤਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ,  ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਬਾਖੂਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ,  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ  ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ  ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੌਸ਼ਲ  ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਿਰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਕਰਨ,  ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹਨ।  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,  ਉਸ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅੱਜ ਰੱਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਕਿਉਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ   ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਸ਼ਿਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top