ਲੇਖ

ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ

Development, Economic, Reforms

ਅਰਵਿੰਦ ਜੈਤਿਲਕ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਹੈ ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਸਪੀ) 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਾਇਦਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਬੱਚਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉੱਤਰਨਾ ਸਹਿਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਜੇਪੀ ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਲਡ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੋਸਕੋ ਤੇ ਆਰਲੇਸਰ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐੱਚਪੀ ਬਿਲੀਟਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਟਕੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਅਰਥਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਰਲਡ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲਾਏਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?

ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਣਬੀਣ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 5820 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 13140 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ।

ਮੂਡੀਜ਼ ਇੰਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਓਐੱਨਜੀਸੀ, ਆਈਓਸੀ, ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮੇਤ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਬਾਂਡਸ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜਕਾਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਸਪੀ) ਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਰਲਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੇ ਪਾਇਦਾਨ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ ਬੱਚਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top