ਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤਲਬ

Supreme Court, Summons, Center

ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ

ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ) ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰ ਚੂਹੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ : ਮਾਇਆਵਤੀ

ਲਖਨਊ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ  ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਵੇ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਗੁਆ ਚੁਕੀ ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਦ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਚਿੰਤਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 18 ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਲ ‘ਚ ਐਫਆਈ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਸ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top