ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਜਾਵੇ ਪਵੇ ਖੂਹ ’ਚ !

ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਜਾਵੇ ਪਵੇ ਖੂਹ ’ਚ !

ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹੀਏ ਰਿਉੜੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਸ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਵਾਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ 23 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੋ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ’ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇੜਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ
ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਠੀਕ ਹਨ, ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 62921 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 76337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੇਲਆਊਟ ਪੇਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 23899 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 17750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਰਥਾਤ ਰੋਡ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਹਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਕਰਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ- ਨਿਸ਼ਪਾਦਨਕਾਰੀ ਅਸਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਸਤੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ

ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਦਿਸਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ’ਚ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੂਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ, ਅਬਾਦੀ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਾਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here