ਪੰਜਾਬ

ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਖੇਗੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ

Government, High, Court, Defend, Defendant

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਗਲਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2018 ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਮਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ  ਸਟੇਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਟੀਕ ਜੁਆਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁਆਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਖੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਅ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top