ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ

0

ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ

ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਪੁਰਸ਼, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰਾ, ਜੈਪੁਰ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜਦੂਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਂਦਰਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਖਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਦੂਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੋਮਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ’ ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਨ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਜ਼ਿਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਨ। 18 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨਂ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਠ੍ਹੀਕਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼੍ਰਰਮਿਕ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 450 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 250 ਸ਼੍ਰਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 9 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 109 ਅਜਿਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 10 ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਤਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਭਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।