ਲੇਖ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ: ਆਮ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ!

Need, Country, General, Expert!

ਵਿਨੋਦ ਰਾਠੀ

ਕਿਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ  ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਕੇਡਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ  ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ,  ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1853 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਜਾਂਚ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ  ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੂਨ ਅਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ  ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ  ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ  ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ  ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ   ਨਾਲ ਜਿਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਮਾਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਸਾਰਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 81ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ  (100ਵਾਂ ਸਥਾਨ)  ਵਰਗੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਰਾ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੂਪੀ ਰੱਥ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹੀਆ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਸਦੀ?:  ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਖਮਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ  ਅਤੇ  ਡੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ  ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ। ਇੱਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ  ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ  ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏਅੱੈਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top