ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਰਕਾਰ

0

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਰਕਾਰ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ‘ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਚਿੱਠਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ Àੁੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਖਾਦੀ-ਖਾਕੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 153 ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਿਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ

ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਦਰਜ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ

ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਉੱਥੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1861 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਾਰਗਰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2006 ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਕੇ ਸੱਬਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 1996 ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ

ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਵੇਰੀਓ ਕਮੇਟੀ, ਪਦਮਨਾਭੈਆ ਕਮੇਟੀ, ਮਲਿਮਥ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਭਾਵ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਮੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਮੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ

ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲੀਏ ‘ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੰਡੀ ਰਕਮ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਵ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਾਲਣ ਕਰਨ
ਅਰਵਿੰਦ ਜੈਤਿਲਕ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ