ਪੰਜਾਬ

ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਖੁਦ ਰਹੇਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ

The, polling, agent, himself, from, voting

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪਟਿਆਲਾ,  ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰ-ਧੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਪੰਚੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਗਈ।
ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਖੋਹਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਲਓ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top