ਲੇਖ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

Integration, Country, Reservation

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਕੋਟਾ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਰਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਗੂ ਮਿੱਠੇ-ਮਿੱਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਂਗ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਵੋਟ ਮਿਲਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 124ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ 29 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ 13 ਲੱਖ, ਪੁਲਿਸ ‘ਚ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ 3 ਲੱਖ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1980 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1992 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2006 ‘ਚ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ‘ਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਲੱਛਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ 2015 ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ।

2017 ‘ਚ ਕੇਰਲ ਨੇ ਦੇਵਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ  ਜਨਰਲ ਵਰਗ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ  ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 8 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਬਚੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਇਹ 69 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ? ਕੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਗਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਖੱਡ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਆਮ ਢਾਂਚਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਗ-ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਰਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਅਰਥਵਾਦ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਬਿਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਵਾਮ ਪੰਥ ਦੱਖਣ ਪੰਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗੜਾ-ਪਿਛੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਖੁਦ ਵੀ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਐਮਰਸਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣਕਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਯੋਗ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਔਸਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਓਵਰਵੇਲੀਅਨ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ, ਪੰਥ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਤੁੱਛ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਖਾਸਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top