ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਸਕਦੈ ਘੱਗਰ

0

ਘੱਗਰ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੌਰਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾਅ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ

ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਘੱਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟੀ ਕੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਗਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੱਗਰ ਸਟੇਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਘੱਗਰ 400 ਮਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੀ 262 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਣਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੌਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੀ ਮੁਸ਼ੀਬਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਚੋਇਆ ਆਦਿ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਕੇ ਹੀ ਘੱਗਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਗਭਗ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਚੇਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੂਣਕ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਘੱਗਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਂ ਕਿ ਪੂਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ‘ਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜ਼ੀਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੱਧਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਣਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਪੀ. ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋਂ ਉਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ : ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜ਼ੀਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਸੰਬਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਘੱਗਰ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਡੀਸੀ ਘੱਗਰ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਣ, ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ : ਸਰਕਾਰੀਆ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁੱਖ ਸਰਾਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।