ਸੰਪਾਦਕੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤੇ ਅਧੂਰੀ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਂਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਗਾਇਬ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਕਿ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿ ਰੇਂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਬੂਤ 

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਹਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top