ਲੇਖ

ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੱਟਾ

Democracy, Kolkata

ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹਲਚਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ‘ਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਜਾਇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥੋਪਾਈ, ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਭੁੱਤ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਤ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅ2014 ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓੜੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਢਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਛਿਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਿਸ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਘੁਟਾਂਲੇ ‘ਚ ਐੱਸਆਈਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਨ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਬਵਾਲ ਮਚਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇੇ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਹ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਪਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ? ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਬਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ‘ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਮਤਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੁੰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਛਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਕੋਸਿਆ ਹੈ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top