ਵਿਚਾਰ

ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ

WaterCannon, Shock, Demands

ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਵੀ ਵਰ੍ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਦੋ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵਧੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।

ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਟਲ਼ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣਮੀਚੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top